ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ’। ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2021 ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2021 ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਦਰ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਵਰੂਪ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
