ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਕੁਆਰੀ/ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼/ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਆਦਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ, ਮੁਨਾਦੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ., ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਸਰਵੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਸ ਏਜੰਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਵੀਅਰ ਅਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਬਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾÀੁਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸ. ਧਰਸਮੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡਿਉਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਡਾ, ਕਰੋਰਾਂ, ਪੜੱਛ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਸੂੰਕ, ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਨੱਗਲ, ਸੀਸਵਾਂ, ਪੱਲਣਪੁਰ, ਦੁੱਲਵਾਂ, ਬੂਰਆਨਾ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਮਾਜਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਮਾਜਰਾ, ਪੜੌਲ, ਅਤੇ ਗੋਚਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡੀਲਿਸਟ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰੁੜ੍ਹਨ/ਖੋਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਭਰਨੀ (ਸੀਲਟੇਸ਼ਨ) ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.-ਐਮ 49595 ਆਫ 2007 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
