ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 2015 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 70 ‘ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
