ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨ ਸੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਉਤੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਘੋਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰੁਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆਦਿ ਸਭ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੇਨਕਾਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਸਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਮ. ਐਲ. ਏ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਰਾਏ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਰਾਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਐਡੀਟਰ ਐਚ. ਕੇ. ਦੁਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਟੀ. ਵੀ. ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ’ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਲੱਗੇ ‘ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।’ ਐਚ. ਕੇ. ਦੁਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ,ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1581 ਸਾਂਸਦਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ 7.8 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਗ਼ ਮੁਕਤ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਏ. ਕੇ. ਬਸੂ, ਵਿਪਿਨ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਬੀ. ਕੇ. ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਐਚ. ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੁੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਂਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।