”ਡਾ. ਵਾਲੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼, 32 ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਾਲਾ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ:
1. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਅਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲਿਖਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚਮੁਚਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ।
3. ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਧੰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਹਿ ਸੀਮਾ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕਲਾਸ 3 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਚੋਣ ਕਮਿਬਨ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਿਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਘੁਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਅਰਬਾਂਪਤੀ
‘ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ’ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਭਾਸੀ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਾਸੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਬਾਕੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1000 ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕੋਆਇਨ, ਨੇਮ ਕੋਆਇਨ, ਰਿਪਲ, ਇਥਰੇਮ, ਐਨਇਐਮ, ਡੈਸ਼, ਮੋਨੇਰੋ, ਜੇਤ ਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਕੋਆਇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਭਾਸੀ ਜਾਂ ਵਰਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। 3 ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਇਕ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1092867.68 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਕੇਵਲ 22 ਸੈਂਟ ਸੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ 1000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 10000 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਆਇਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 14000 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਈ-ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ੁਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਉਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਊ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਊਗਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਅਕਸਚੇਂਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਨੁਮਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫ਼ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
