ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨਾਂਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਖੜ•ੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 21134 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 676 ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 10791 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।