ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ -ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2017 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੇਰਵੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ਼) ਐਕਟ-2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2017 ਦੇ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1963 ਐਕਟ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਅਧਿਆਏ 3 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 14-ਏ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।