ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ : ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ

ਜਲੰਧਰ — ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ  ਹਨ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ    ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗਾਬਾ ਨੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ :- ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ-ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੈੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ।
ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉਤਰ- ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ?
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗਰਾਫ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਲੈਬ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਬ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਲੈਬ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਬ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠੋਗੇ?
ਉਤਰ- ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਕ ਉਦਹਾਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਛਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀ. ਵੀ. ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਤਰ- ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਨ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 5000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ‘ਚੋਂ ਵਿਦਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧ, ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗਗਨੇਜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ |’ਚੋਂ ਇਕ ਅਫਸਰ 14 ਸਾਲ, ਇਕ ਅਫਸਰ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਅਫਸਰ 5 ਸਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੀ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਗਨੇਜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਗਗਨੇਜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।