ਆਪ ਨੇ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਨੇ ਠੋਕਿਆ 27 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਲ.ਜੀ. ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਜੋ ਬੰਗਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹਾਲੀਆ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 206, ਰਾਊਸ ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਦਫਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2017 ‘ਚ ਸ਼ੁੰਗਲੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸਿਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਆਵਾਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।