ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
