ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਟਰਾਂਜਿਟ ਕੈਂਪ/ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਠਹਿਰਣ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ/ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
