ਚੰਡੀਗੜ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2017 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ- 2016 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਨ•ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ।
