ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਚਾ ਢਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1993 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਨਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ‘ਚ ਆੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 12 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ ਰੱਚਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
