ਜਲੰਧਰ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਵੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਕਦ ਮਿਲੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਏਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਅਫਸਰ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ( ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ) ਨਾਲ ਜਦ ਕਣਕ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਵੰਡ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
