ਇੰਦੌਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਬਤ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਇੰਡੀਆ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (58) ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਬਤ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2002 ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ 4,61,522 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਕਦੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
