ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੇਨਾਮੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਨਾਮੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੇਨਾਮੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਫੰਡ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ‘ਚ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
