ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਾਨਰਹਿਤ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਲਈ 1,19,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 75 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ.-2 ਅਤੇ ਏ. ਸੀ.-1 ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲੀਪਰ, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ.-3 ਲਈ ਸੈੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਏ. ਸੀ.-2 ਅਤੇ ਏ. ਸੀ-1 ਲਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
