ਮੁੰਬਈ—ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਾਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ‘ਕੂਰਰ’ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਸੰਮਨਾ’ ਦੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰੀਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ” ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਨ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਾਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ”ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੀਂਚ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤਾਲਾਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ।
