5ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 135 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭੱਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਬਲਾਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

LEAVE A REPLY