7ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 15 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਧੀਰ ਕਪਾੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।

LEAVE A REPLY