8ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟੀਸਟਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (isi) ਸਹਿਤ ਕਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਡ ਸਟੱਡੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪੀ. ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਯਾਨੀ ਫੇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ 2011-12 ਤੋਂ 2014-15 ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1000 ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਟੱਡੀ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ 100 ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ 1000 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਖਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਟੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡੀ-ਮਾਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਜਿਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਡੀਮਾਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ।

LEAVE A REPLY