ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਇਕ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ‘ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਲਾਭ ਪਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਦ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 102 (ਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਸਮ ‘ਚ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸੱਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪੀ. ਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ‘ਚ 1954 ‘ਚ ਐੱਮ. ਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1957 ‘ਚ ਬਤੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 1963 ‘ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।
