ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ੀ)-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਫਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1992 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2.5 ਏਕੜ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਉਰ ਐਕਟ 1953 ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ (ਐਲ.ਆਰ.) ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਸੰਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
