walia-bigਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਭਿਸ਼ੈਕ ਚੌਬੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਆਲਿਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰ ੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਆਪਣੇ ਨਿਸਚਿਤ ਵਕਤ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਪਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਉਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਐਫ਼. ਸੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿੰਬ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 89 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਵੇਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ (ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।” ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਣਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ, ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮਧੂ ਭੰਡਾਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸਨੁੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ  ਉਡੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਸੀਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐਫ਼. ਸੀ. ਨੇ 12 ਜੂਨ 2016 ਨੂੱ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੋਂ 13 ਸੀਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੱਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਸਕਲੇਮਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੀਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਸੀ. ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਫ਼ਨਸਾਲਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐਫ਼. ਸੀ. ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓ। ਸੀ. ਬੀ. ਐਫ਼. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਐਫ਼. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗਰਾਫ਼ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਰਿਪੇਖ ‘ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਕੰਜਰ’ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਹਲਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 89 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਗਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਗਾਲ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਬਿਖਰੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ‘ਥੋਰਨ ਟੂ ਫ਼ਲਾਈ’ ਟੈਟੂ ਉਕਰਾਏ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੇ ਦੇਸੀ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ  ‘ਚਿਟਾ ਵੇ’ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਟੂ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਬੋਰਨ ਨੂੰ ਫ਼ਲਾਈ’ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਡਣ ਲਈ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਡਾਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਡਾਣ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਡਣ ਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਮਾਨਣ ਦੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭੈਣ-ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਲਾ ਨਾਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਹੈ’। ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਭੋਲੇ ਭਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਿਸੇ  ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੁੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਰ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ’ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਟ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ?
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀ. ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉਤੇ (ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ) ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 1922 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਵੈ- ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿੱਥ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

LEAVE A REPLY