main-news-300x150-1-300x150ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
1-937-573-9812 (ਅਮਰੀਕਾ)
[email protected]
ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੌਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੌਰਪੀਅਨ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਾਸੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 13 ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਤਾਰੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਸੂਬੇ (ਕਲੋਨੀਆਂ) ਸਨ। 13 ਪੱਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਰਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ 50 ਤਾਰੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ, ਫ਼ੌਜ ਰੱਖਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਦ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਗ਼ੈਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਵੀਂ ਤੀਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਪਾਸ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਾਊਸ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਨਟਟਿਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 435 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 2 ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ‘ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਦਿ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਟੁਟੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?

LEAVE A REPLY