ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 200.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 351649 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਮ.ਪੀ) ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 314686 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਨੂੰ 377.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ 67 ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕਵਰ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਖੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਪਜ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੋਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੋਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬÎਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜਿਲਿਆਂ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ 1474 ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੋਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ (ਮੇਲਿਆਂ) ਤੋਂ ਰੁਪਏ 48.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ 1.40 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਚਕੋਤੇ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 279.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 180.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 441.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 611.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 80.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇਂਸ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ/ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੱਭ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜ ਦੀ ਗਾਰ ਆਦਿ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਬੰਧਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਲਟਰ ਰਾਂਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪੰਪ ਚੈਬਰ ਬਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਨਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 21.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ/ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 5313.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧੂਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 23 ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 62.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 11 ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧੂਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੰਕਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 7.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਰਾਮਪੂਰਾ ਫੁਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਧੂਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1314.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਰੀਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 387.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਰੀਸਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 164.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ 199.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 99.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੰਕਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
