6ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 163 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਈ.ਓ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸੀਪਾਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਮਿਉਂਪਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸੀਪਾਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਡਿਵਲਪਮੇਂਟ ਸੈਸ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 10 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 153 ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

LEAVE A REPLY