ਧੂਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ‘ਚ ਜੋੜਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ਼ ਸਿਟੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਪਿੰਟੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੱਪਤ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ‘ਚ ਜੋੜੀ ਜਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਮਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ 7.60 ਰੁਪੈ (3.80 ਰੁਪੈ ਜਲ ਤੇ 3.80 ਰੁਪੈ ਸੀਵਰੇਜ) ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜੁਗਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤਾ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਰੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ, ਪਰਦੀਪ ਜਿੰਦਲ ਟਿੰਕੂ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ.ਬੀ., ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਵੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
