ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਗਰੇਟ ਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਉਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰੇਟ ਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਗਰੇਟ ਨੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਵਿੱਢੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਗਰੇਟ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿਗਰੇਟ/ਤੰਬਾਕੂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਈ ਸਿਗਰੇਟ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਬਲਿਊ ਐਚ ਓ ਵੱਲੋ ਵਰਲਡ ‘ਨੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦਿਵਸ’ ਉਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਟਪਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀ ਕੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਵੈਂਡਜ਼ ਫੀਸ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2200 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ/ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ/ਨਿਕੋਟੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ/ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
