ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ-‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਪੰਜਾਬ’ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੈਟ/ਵਿਕਰੀ ਕਰ/ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਟ/ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਰਿਫੰਡ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 5000 ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਘਣੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈ-ਬਾਈਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਸਕੂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ, ਸਕੱਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
