ਜਲੰਧਰ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਤੱਕ ਗੈਰ ਖੁਰਾਕ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਉਠਾਅ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਕਪ-ਗ੍ਰਾਸ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪਿਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ) ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 30.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 30.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ (8.4 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਫਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਉਠਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਫੰਡ ਲਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
