ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝੌਨਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਸਾ, 1509 ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੌਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 1509 ਕਿਸਮ ਨੂੰ 1450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਝੌਨਾ 900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਆਢਤੀ ਅਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਿਲਰ ਜਾਂ ਆਢਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੌਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਝੌਨਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਂੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੌਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਘੋਟਾਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
