ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ -ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ |
ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ |
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਣਗੇ |  ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕਿਓਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ|
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਪੋਂਗਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ |
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚਡ਼੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮਡ਼੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ | ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ |