ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ — ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
News Credit :jagbani(punjabkesar)
