ਜਲੰਧਰ : ਇਹ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੂਚੀਆਂ ਅਗਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2024-25 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁੱਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮਝਣ ’ਚ ਹੀ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
