ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ 15ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ (ਏ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 3.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 508883.00 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ 4.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 9.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚੋਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਗਏ ਹਨ।
