ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
