ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ

ਪਟਨਾ- ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਲਲਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ EWS ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ SC, ST, OBC ਅਤੇ EBC ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 16 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ (ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ SAC ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ, ST ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 43 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। EWS ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।