ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ. ਵੀ.) ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਣ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਈਂਧਨ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NCR ਸੂਬਿਆਂ-ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 2.07 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ (1.91 ਲੱਖ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ 16,329 ਬੱਸਾਂ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 9,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 1,601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 24,249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਨ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
