ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ (JNNURM) ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 48,000 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਟ 2012 ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਐਨਯੂਆਰਐਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਫਲੈਟ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 52,344 ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,871 ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
