ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।