ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।
ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
