ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਵੀਰਵਾਰ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135B ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
