ਕੀ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ 3-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ? ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ “ਅਧਿਐਨ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ (ਐਨਸੀਐਫ-ਐਸਈ) 2023 ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 2029-30 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।