ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੰਗਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?”
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਬੋਲੇ-ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ‘ਅਛੂਤ’ ਮੰਨਣ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਧਾਰਾ 17’ ਭਾਵ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ‘ਅਛੂਤ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ‘ਅਛੂਤਪੁਣਾ’ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
