ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ: ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ MCD ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਖਿੜਕੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਏ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਪ ‘ਤੇ 42 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ₹20 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ –
. ਹਰੇਕ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
. ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਹਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਈ ₹20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ ₹12 ਲੱਖ, ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਲਈ ₹4.2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਲਈ ₹3.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।