ਅਲਵਰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਰਾਜਸਥਾਨ—ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ‘ਚ ਬੀਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਕਬਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਕਬਰ ਦੋ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਲਵਰ ‘ਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।