ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਪੀਐੱਸ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ : ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਭਾਰ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸੀਪੀਐਸ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਪੀਐਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ?
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 21 ਸੀਪੀਐਸ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ 24 ਸੀਪੀਐਸ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ”ਕੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ?” ”ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਕਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।” ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨ੍ਹਾਂ 24 ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਸੀਪੀਐਸ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 4.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਧੁੱਗਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਐਸ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਉਤੇ ਖਰਚੇ।
ਧੁੱਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ (ਉਤਰੀ) ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੇ.ਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁੱਲ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ। ਬਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਘੁੜਿਆਣਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 8.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਿਆ। ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਨੇ 9.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਇਥੇ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਐਸ ਦੇ ਤੇਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।