ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਓਟੀਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (OTC Industrial Technologies) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਸੀਈਓ ਬਿਲ ਕੈਨੇਡੀ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਓਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ।” “ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈਏ।”
ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਪਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਬ ਸੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸਦੀ 6-3 ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ ਜਾਂ IEEPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਨ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।”
ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 1975 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਐੱਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਈਈਈਪੀਏ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ 15% ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ 1930 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਨ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 1962 ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋ, ਤਾਂਬਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
