ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ-ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ

ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਇੱਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਔਸਤ ਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।  ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਨਕਦ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤੇ ਛੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 437 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 141 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਜਿਸਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਸਤਿਆ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟ੍ਰਸਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਆ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 59 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1480 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 710 ਅਜਿਹੇ ਚੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੁੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਾਇਫ਼, ਸਪੇਸ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼, ਭਾਰਤ ਫ਼ੋਨਜ਼, ਕੈਡਿਲਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਬਿਰਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਆਕਲਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਦੇ 83 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2013-14 ਵਿੱਚ 170 ਕਰੋੜ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦਾ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 470 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ  ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਰੱਸਟ ਹਨ ਸਤਿਆ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 73 ਕਰੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕੱਲੇ ਸੱਤਿਆ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 107 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 19 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 54 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੇਦਾਂਤਾ, ਕੋਟਨ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਕੇ. ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2005 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਆਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 23 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 58 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ, ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਤੇਲ  ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਿਆਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਰਿਆਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ 36 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ, ਟੋਰੇਂਟ ਪਾਵਰ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਤਿਆ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ, ਟੋਰਟ ਪਾਵਰ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। 2013 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੱਸਟ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਨਹਿਤ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗੈਸਵ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੀਪਰਜ਼, ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਜਾਜ ਟਰੱਸਟ, ਲੋਢਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਾਗ੍ਰਤੀ, ਕੇ. ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜੈਨ ਗਰੁੱਪ ਮੋਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸਚਿਤ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘਰਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗੇ।